पुणे : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्यात सातत्याने होणाऱ्या सुधारणा व्यावसायिक आणि कर सल्लागारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. जीएसटी ही चांगली आणि सुलभ कर प्रणाली असेल असे अपेक्षित असताना ती तर भलतीच गुंतागुंतीची झाली आहे. या विरोधात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने शुक्रवारी (ता. २६) “भारत व्यापार बंद” पुकारण्यात आला आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) पश्चिम विभाग समन्वयक अजित सेटिया, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
जीएसटी कायद्यात सुमारे ४२ महिन्यात जवळपास १००० सुधारणा झाल्यामुळे व्यावसायिक आणि सी.ए. व कर सल्लागार वैतागले आहेत. व्यापारी कर भरावयाला तयार आहे पण या सारख्या सुधारणा आणि नोटीसानां कंटाळला आहे. व्यापारींनी जर कर भरला नसता तर जीएसटीचे सुमारे १ लाख १५ हजार कोटींचे विक्रमी उत्पादन झालेच नसते.
कराचे अनेक दर असून शुन्य ते १८ टक्के अशा विविध कर आकारणीमुळे रिटर्न भरताना त्रासदायक आहेत. तारखांच्या घोळामुळे व्यापारी आणि कर सल्लागार यांना सणवार, सुट्टी पण राहिली नाही. सरकारी आधिकारी मात्र पाच दिवसांचा आठवडा आणि सार्वजनिक सुट्ट्या, हक्काच्या रजा मिळून वर्षात चार महिने सुट्टी घेऊ शकतात.
कल्याणकारी राज्य कल्पनेत १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराधीला शिक्षा होता कामा नये, तत्त्व हे भारतीय राज्य घटनेला मान्य आहे. पण सरकरला मात्र येथे १०० प्रामाणिक करदात्याला शिक्षा झाली तरी चालेल पण एक ही कर बुडवा सुटता कामा नये, हे धोरण राबवत आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी प्रामाणिक कर दात्यांच्याच मागे लागतात. प्रामाणिक करदाता कोणताही मोबदला न घेता कर गोळा करतो. पण तोच सर्वात जास्त आज भरडला जात आहे.
जर एकदा जीएसटी भरून सरकारमान्य डिलरने तो सरकारी तिजोरीत भरला नाही तरी शिक्षा संबंधीत व्यवसायिकलाच मिळते. अनेक वेळा इंटरनेट चालू नसते. त्यामुळे बँकेत भरणा करता येत नाही, संकेतस्थळ बंद असते त्यामुळे रिटर्न अपलोड करता येत नाही. पण हे विचारात न घेतल्याने प्रामाणिक करदाता शिक्षा आणि दंडाला पात्र ठरतो. सरकारी अधिकाऱ्यांना खूप जास्त अधिकार दिल्याने गैरवापराची शक्यता जास्त आहे, म्हणून सरकार जागे करण्यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी भारत व्यापार बंद चे आवाहन करण्यात आले आहे, असे दिलीप कुंभोजकर यांनी कळविले आहे.
