सौर कृषी वाहिनी योजनेतून वार्षिक प्रतिएकर तीस हजार रुपये कमविण्याची संधी

पुणे : राज्य शासनाच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतीसाठी कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. यासाठी महावितरणकडून नापीक व पडीक जागा भाडेतत्वावर घेण्यात येत आहे. यातून जमीनधारकांना वार्षिक प्रतिएकर ३० हजार रुपये कमविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील कृषीपंप विज धोरण २०२० मध्ये कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी स्वतः शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, जलउपसा केंद्र तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध संस्था, कंपन्या, महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम, प्रशासकीय संस्था, नागरी व स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे (महसूल विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जमीन वगळून) आदींच्या मालकीच्या जमिनी २७ ते ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी महावितरणकडून ३ ते ५० एकरांपर्यंत जागा भाडेतत्वावर घेण्यात येत असून, जमीनधारकांना प्रतिएकर ३० हजार रुपये वार्षिक भाडे व त्यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. महावितरणच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांच्या ५ किलोमीटर परिघातील जमिनी घेण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सोबतच महसूल विभागाच्या मालकीच्या व ताब्यातील जागा नाममात्र एक रुपया भाडेतत्त्वावर ३० वर्षांसाठी अधीग्रहीत करण्यात येणार आहे.

सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी पुणे जिल्ह्यातील २८६, कोल्हापूरमधील १२९, सांगली १४०, सातारा ८१ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील २६१ अशा एकूण ८९७ उपकेंद्रांची यादी जाहीर केली आहे. या उपकेंद्रांची यादी, योजनेची संपूर्ण माहिती, अर्ज व इतर प्रक्रियेची सोय https://mahadiscom.in/solar-mskvy/index_mr.html या वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे. पुणे प्रादेशिक विभागात या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत ५५ अर्जांद्वारे ८३९ एकर जमिनींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, या प्रस्तावांवर महावितरणकडून कार्यवाही सुरु आहे.

योजनेत सहभागासाठी अटी व शर्ती

  • सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी भाडेपट्टीवरील जमीन ही क्लिअर टायटलची तसेच अतिक्रमणमुक्त, तारणमुक्त व कर्जमुक्त तसेच कोणत्याही संस्थेची बोजामुक्त असणे आवश्यक आहे.
  • जमीन मालकांची संख्या एकापेक्षा अधिक असल्यास त्यांच्यापैकी एका व्यक्तीस नामनिर्देशित करून अधिकार पत्र द्यावे लागेल.
  • अर्जदार किंवा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने दोन महिन्यांच्या आतील अद्यावत सातबारा, आठ अ व फेरफार उताऱ्याच्या मूळ प्रती अर्ज दाखल करताना अपलोड करणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदाराने दहा हजार रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी प्रक्रिया शुल्क भरणे देखील आवश्यक आहे.

शेतीच्या सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी अतिशय महत्वाच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने अंमलबजावणी सुरु आहे. भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमीनींना महावितरणकडून प्रतिएकर ३० हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टी व दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. या सर्वांनी जमिनी भाडेपट्टीवर देण्यासाठी प्रतिसाद द्यावा.

– अंकुश नाळे, पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: