चापलुसी करणाऱ्या अभियंत्यांना मिळतेय मानाचे पान
पुणे : तुम्ही पंचायत समिती उपअभियंता पदाचा पदभार घ्या. परंतु काम करू नका. कामावर साइड विजिट करू नका. असे ‘हात पाय बांधून पळायला’ लावण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या घडतो आहे. तर दुसरीकडे बदली करूनही ‘इशू ऑर्डर’ थांबविण्याचे तोंडी आदेश देत चापलूसी करणाऱ्या अभियंत्यांना मात्र वरिष्ठांकडून मनाचे मिळत असल्याची खमंग चर्चा सुरू आहे.
एका पंचायत समितीमधील बांधकाम उपअभियंता यांचे पद एप्रिलपासून रिक्त होते. त्याचा अतिरिक्त पदभार एका शाखा अभियंता यांच्याकडे देण्यात आला होता. या अधिकाऱ्याबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर त्याचा पदभार काढून, उपअभियंता दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे तो सोपवावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावेळी उपअभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभार आपल्याकडेच ठेवावा, म्हणून या शाखा अभियंत्याने चक्क ठेकेदारांचे शिष्टमंडळ आणून जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घडवून दिली होती.
प्रशासनाकडून या अभियंत्याला पदभार सोडण्याच्या आदेश देण्यात आले. त्या ऐवजी उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पदभार देण्यात आला. त्यांनी पदभार घेतला त्यांचे अधिकार घेतले परंतु, त्यांना तालुक्यात जाऊन प्रत्यक्षात काम करण्यास मज्जाव केला जात आहे. फक्त पगार बिले काढण्यापुरते तालुक्यात जा. कामांवर भेटी अथवा साईड विजीट करू नका, असे सांगण्यात आल्याचे समजते.
तर गेले दोन महिने बांधकाम विभागातील अभियंत्यांच्या बदल्या अशा पद्धतीच्या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. तीन-चार महिन्यांचा सेवानिवृत्तीचा कालावधी शिल्लक असताना शिपाई, क्लार्क, अधिकाऱ्यांच्या स्थानांतरण अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या. परंतु बांधकाम खात्यातील एका बदलीपात्र अभियंता महिलेने बदली टाळण्यासाठी अगोदरच स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज दिला. अंतर्गत स्थानांतरणची बदली प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तो मागे घेतला. चापलूसी लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने त्यांची बदली केली. तब्बल दीड महिना झाला तरी या अभियंता महिलेला बदलीच्या ठिकाणी सोडण्यात आले नाही. इशू केलेली बदलीची ऑर्डर थांबवण्याची तोंडी सूचना वरिष्ठांनी केली. तसेच त्यांना मूळ पदावरून कार्यमुक्त करण्याचे आदेशही तोंडी थांबवण्यात आले.
बदल्यांमधील हा प्रकार बदली झालेल्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कुरघोडी करणारा ठरला आहे. यावर तोडगा काढण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. राज्यात प्रशासनामध्ये लौकिक असणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये हे घडते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आदेश देऊनही या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याने बांधकाम विभागाच्या प्रशासनात नक्की ढवळाढवळ करतोय कोण? हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागले परंतु जिल्हा परिषदेला फसवणाऱ्या अभियंत्यांना मात्र मानाचे पान दिले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याची दखल प्रशासनामध्ये घेतली जाणार का हाच लाख मोलाचा प्रश्न आहे.
