जि. प. अध्यक्ष अवमानप्रकरणी सर्वसाधारण सभेत कारवाईचा ठराव
पुणे : अंगणवाडी पोषण आहारामध्ये झालेला निष्काळजीपणा विधवा आणि परितक्त्या महिलांच्या घरकुल योजनेचे अनुदान वाटपात झालेला विलंब तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांचा अवमान केल्याप्रकरणी महिला आणि बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रेय मुंडे यांना जिल्हा परिषद सेवेतुन पुन्हा शासन सेवेत पाठवण्याचा ठराव आज सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वानुमते झाला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. महिला आणि बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रेय मुंडे यांनी अध्यक्ष पानसरे यांचा फोटो न वापरता स्वतःचा फोटो टाकून जाहिरातबाजी केली. या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर यांनी हाच मुद्दा मांडून मुंडे यांच्या निंदाव्यंजक ठरावाद्वारे सभागृहात आणून मुंडे यांना शासन सेवेत परत पाठवण्याची मागणी केली. याचवेळी बालकल्याण विभागातील घरकुल अनुदान प्रकरण तसेच अंगणवाड्या इमारती नसताना त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजुरीचे प्रकरण तसेच कोरोना महामारीच्या काळात अंगणवाडी पोषण आहार योजनेत कमी पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला पाठीशी घातले प्रकरणी सभागृहात विचारणा करण्यात आली. दरेकर यांनी मुद्देसूदपणे हा विषय मांडला.
वीरधवल जगदाळे, अमोल नलावडे, आशा बुचके, बाबाजी काळे, भरत खैरे, अतुल देशमुख यांनी पाठिंबा देत कारवाई करण्याची मागणी केली. उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त करत असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत असे बजावले. घमासान चर्चेनंतर मुंडे यांना जिल्हा परिषद सेवेत मुक्त करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याचे अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी घोषित केले यावेळी सभागृहामध्ये ३५ पेक्षा जास्त सदस्य संख्या होती.
शौचालय अनुदान घोटाळ्याची चौकशी करा
आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक येथील शौचालय अनुदान घोटाळाप्रकरणी गट विकास अधिकारी जालिंदर पठारे हे दोषी आहेत. तरी देखील चौकशीमध्ये त्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे दरेकर यांनी केला. त्याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी सभागृहात सादर केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दरेकर यांचे सगळे म्हणणे योग्य असल्याचे सांगत शौचालय अनुदान वाटप करू नये. अशा सक्त सूचना दिल्याचे नमूद केले. त्यावर सदस्यांनी या प्रकरणी गटविकास अधिकारी पठारे यांच्यासह संबंधित सर्वांची चौकशी आयुक्त स्तरावरून करण्याची मागणी केली.
