जिल्हा परिषदेची योजना : शेततळे, पाझर तलाव, बंधाऱ्यात मत्स्य शेतीसाठी प्रोत्साहन
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या पाटबंधारे खात्याअंतर्गत २ हजार ५०० पाझर तलाव आणि बंधारे आहेत. तसेच जिल्ह्यात शेततळ्यांची संख्याही जास्त आहे. या तलावात मत्स्योत्पादनाला चालणा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने नवी योजना आणली आहे. या योजनेमुळे मत्स्योत्पादनाला चालना मिळणार असून, जिल्ह्यात निलक्रांती होणार आहे. या सोबतच रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
जिल्ह्यात दुध उत्पादन वाढीसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे घरघर गोठे ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या धर्तिवर आता जिल्ह्यात मत्स्योत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवी योजना राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे जवळपास ६०१ पाझर तलाव आहेत तर पाटबंधारे खात्याचे अनेक बंधारेही आहेत. या बंधा-यात वर्षभर पाणी साठले असते.
या तलावांमध्ये मत्सोत्पादनासाठी जिल्हा परिषद मंजुरी देणार आहे. लिलावाद्वारे हे तलाव उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सोबतच मत्सबिजही जिल्हा परिषदेतर्फे पुरविले जाणार आहे. उत्पादकांना बाजारपेठ आणि अनेक उपपदार्थ बनविण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. स्वत:च्या मालकीचे शेततळे, विहीरी यात मत्स्योत्पादन करता येणार आहे.
पाझर तलावासाठी हवे ग्रामपंचयातींचे नाहरकत प्रमाणपत्र
जिल्ह्यातील अनेक गावांत जिल्हा परिषदेचे तलाव आहेत. या तलावात मत्स्योत्पादन करायचे असल्यास ग्रामपंचयातींचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहेत. पाझर तलाव परिसरातील सुशिक्षीत बेरोजगार, कोळी, कातकरी समाजाचे असल्यात त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया जाहिर लिलावपद्धतीने केली जाणार आहे.
एक दिवसांचे प्रशिक्षण मिळणार
मत्स्यपालन योजनेअंतर्गत कटला, रहू, मृगल, सायप्रीनस या जातीचे मत्स्योत्पादन करता येणार आहे. मत्स्यबीज मांजरी येथील मत्स्यबीज केंद्रातून खरेदी करावे लागणार आहे. यासाठी १० पेक्षा जास्त लाभार्थी आल्यास त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
जिल्ह्यात अनेक पाझर तलाव आहेत. यात वर्षभर पाणीअसते. मात्र, व्यावसायिक दृष्टीकोणातून त्यांचा काहीच उपयोग होत नाही. यामुळे हे तलाव मत्स्योत्पादनासाठी दिले जाणार आहे. यातून बरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे. याचा लाभ जास्तीत जास्त तरूणांनी घ्यावा.
– निर्मला पानसरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद
