सर्वसाधारण सभेत २६६ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजूरी
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या २०२१-२२ च्या २६६ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी हे अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केले. कोरोना प्रादुर्भाव, मुद्रांक शुल्कामुळे उत्पन्नात झालेल्या घटीमुळे अंदाजपत्रकात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ३७.६० कोटींची घट झाली आहे. अंदाजपत्रकात तब्बल २२ नाविन्यपूर्ण योजनेचा त्यामध्ये समावेश असून, त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे मागील वर्षभर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण झाली असून, त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांना संगणक पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अचानक उद्‌भवणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी ७२ लाख, विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा, कला-क्रिडा आणि सांस्कृतिक मार्गदर्शनासाठी १० लाख, समुह शाळा समृध्दीकरणासाठी १ कोटी तर जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविण्यासाठी ४ कोटीच्या निधीची तरतूद नाविन्यपूर्ण योजनेतून केली आहे.
पंचायत विभागाकडून ५० टक्के अनुदानावर ग्रामीण भागातील कारागीरांना व्यावसायभीमुख साहित्य पुरविणे आणि ग्रामपंचायतींना ऍम्प्लीफायर स्पिकर पुरविण्यासाठी प्रत्येकी २५ लाख रूपयांची तरतूद आहे. तर जिल्ह्यातील शहीद जवानांचे स्मारण बांधणे आणि वीरपत्नींचा गौरव/मदत यासाठी ११ लाखांची तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागात कंत्राटी पध्दतीने स्वच्छता सेवा व सुरक्षा सेवा पुरविण्यासाठी १ कोटीची तरतूद असून, अनंत दिर्घायु योजना आणि दत्तचिकित्सा योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी विभागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जागेत शेतकऱ्यांचा कृषीमाल प्रक्रिया व विपणनासाठी विकसीत करणे, शेतकऱ्यांच्या मालासाठी ई-मंडी सुविधा आणि सेंद्रीय शेतमाल विक्री व्यवस्थेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. कृषी कर्ज मित्र योजनाही राबविण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन विभागाकडून फिरते पशुचिकित्सालयाची स्थापना करण्यासाठी १ कोटी ८५ लाख तर ५० टक्के अनुदानावर बैलजोडी खरेदीसाठी ७५ लाखांची तरतूद केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडील कुपोषीत मुल-मुली, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या अतिरिक्त आहारासाठी ३.२१ कोटी तरतूद आहे. समाजकल्याण विभागात अनुदानीत वस्तीगृहांना सुविधा पुरविण्यासाठी ३० लाख १५ हजार, समाज कल्याणच्या विकास कामांकरिता निधीपैकी १० टक्के रक्कम राखीव आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रयत्नातून दिव्यांगासाठी ९ कोटी ९ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रकातील विभागनिहाय तरतूद (रुपयांमध्ये)
सामान्य प्रशासन – ४ कोटी ८६ लाख ८७ हजार
पंचायत विभाग – १७ कोटी ७२ लाख ७३ हजार
वित्त विभाग – ४ कोटी ४७ लाख
शिक्षण विभाग – २१ कोटी ३२ लाख ४३ हजार
इमारत व दळणवळण विभाग – ५१ कोटी ६७ लाख ३२ हजार
लघु पाटबंधारे विभाग – १० कोटी ९६ लाख
आरोग्य विभाग – ९ कोटी २ लाख
सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग (ग्रामीण पाणी पुरवठा) – १३ कोटी ५० लाख
कृषी विभाग – १२ कोटी
पशुसंवर्धन विभाग – ६ कोटी ११ लाख
महिला व बाल कल्याण विभाग – ८ कोटी १५ लाख
समाज कल्याण विभाग – २६ कोटी ५६ लाख ८ हजार