तालुकास्तरावर दर आठवड्याला शिबाराचे आयोजन करण्याचे आदेश
पुणे : राज्यात संगणकीकृत सातबाऱ्यांचे काम अंतिम टप्पात पोचले आहे. मात्र अजूनही काही सातबाराच्या नोंदीमध्ये चुका आणि तृटी असल्याच्या तक्रारी नगरिकांकडून केल्या जात आहेत. या तक्रारींची दुरूस्ती करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दर आठवड्याला शिबीराचे आयोजन करण्याचे आदेश ई-फेरफार राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. यामुळे नागरिकांना सातबारामधील चुकांची दुरुस्ती करण्याची संधी मिळणार आहे.
ई-फेरफार प्रणालीमध्ये राज्यातील अधिकार अभिलेखाचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. त्यानुसार संगणकीकृत गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या आधारे दस्त नोंदणीमध्ये अचूकता येण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र अजूनही संगणकीकृत ७/१२ मध्ये चुका किंवा त्रुटी असल्याची निवेदने अथवा तक्रारी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त होत आहेत.
तसेच अनेक खातेदारांकडून ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनीद्वारे अडचणी मांडल्या जात आहेत. खातेदारांकडून ई-हक्क प्रणालीद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतरही त्यात दुरुस्ती होत नाही. अश्या असंख्य तक्रारी इकडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे आत्ता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना शंभर टक्के अचूकता साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे जगताप यांनी म्हटले आहे.
संगणकीकृत ७/१२ मधील अचूकता साध्य करण्यासाठी चावडी वाचन, एडीट, री-एडीटसह कलम १५५ च्या आदेशाने दुरुस्तीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून अचूक ७/१२ चे उद्दिष्ट आपण ९८ टक्क्यांपर्यंत साध्य झाले आहे. ही अचूकता १०० % साध्य करण्यासाठी तसेच ई-फेरफार प्रणालीत निदर्शनास न येणाऱ्या काही त्रुटी / चुका खातेदारांकडून निदर्शनास आणून देत असतील तर त्यासाठी चूक दुरुस्तीचे अर्ज स्वीकारणे आणि त्याप्रमाणे तहसीलदार यांचे कलम १५५ खालील आदेश कडून ७/१२ दुरुस्त करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ स्थरावर शिबिरे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
संगणकीकृत ७/१२ मधील चुका दुरुस्तीसाठी प्रत्येक तालुक्यात तालुका स्थरावर किंवा मंडळ स्थरावर आठवड्यातून एक दिवस शिबीराचे आयोजनासाठी निश्चित करावा व त्याची व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. शिबिराच्या ठिकाणी ७/१२ दुरुस्ती साठी नवीन अर्ज स्वीकारणे, जुन्या हस्तलिखित अभिलेखांवरून खात्री करणे, तलाठी यांनी कलम १५५ चे ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करणे, तहसीलदार यांनी ऑनलाईन प्रस्तावांना खात्री करून मान्यता देणे, परिशिष्ट- क मधील आदेश तहसीलदार यांनी स्वाक्षरी करणे आणि मंडळ अधिकारी यांनी तहसीलदार यांचे स्वाक्षरीत आदेश पाहून फेरफार नोंदी प्रमाणित करणे इत्यादी कामे करण्यात येतील.
संगणकीकृत ७/१२ मधील एकाही चूक दुरुस्ती आता तहसीलदार यांचे आदेशाशिवाय होवू शकत नसल्याने, या शिबीरासाठी तहसीलदार व नायब तहसीलदार (ई-फेरफार) यांची उपस्थिती बंधनकारक राहील. ई-हक्क प्रणालीतून आलेले सर्व ऑनलाईन अर्जांवर या शिबीरामध्ये निर्णय घेतले जातील. सर्व शिबीर उप विभागीय अधिकारी यांचे पर्यवेक्षणाखाली पार पडतील. ODC अहवालातील विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती देखील करण्यात येईल.
२० मार्चपर्यंत होणार शिबीरांचे आयोजन
शासनाच्या ११ जानेवारी २०२१ च्या आदेशांप्रमाणे सातबारासह, गाव नमुना नं.१ (क) मधील नोंदी देखील अद्यावत करण्यात येणार आहेत. यासाठी २० जानेवारी ते २० मार्च या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यात दर आठवड्यात एका ठराविक दिवशी शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबीराच्या पर्यवेक्षकांसाठी जिल्हा स्थरावरून व विभागीय स्थरावरून वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी, असे आदेशही ई-फेरफार राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिले आहेत.
