मुंबई : कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात येत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अशा तक्रारी आहेत त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड यांच्या उपस्थितीत शालेय शुल्क वाढीसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी श्री.जयंत जैन, श्री. प्रसाद तुळसकर, श्री. सुनिल चौधरी, श्रीमती जयश्री देशपांडे, श्रीमती सुषमा गोराणे, इंजि. नाविद बेताब व अॅड अरविंद तिवारी उपस्थित होते.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -२०१६ तयार केलेले आहेत. तथापि नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या:- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्यात याव्या, असे प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले. तर अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर आरटीईनुसार कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी त्यांनी दिले.
