मुंबई : कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले. राज्यात सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांकडील वीजबिलाची सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची बाब थक्क करणारी आहे. शेतकऱ्यांनीही वीजबिलाची थकबाकी भरुन आपली जबाबदारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले.
महावितरणने तयार केलेल्या कृषी ऊर्जा अभियान धोरण, वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान ॲप व एसीएफ (ACF) ॲपचे लोकार्पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते यावेळी झाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर, ‘विकेल तेच पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के थकबाकी भरल्यास राहीलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, नियमीत आणि दिवसा वीज ही शेतकऱ्यांची कायमची मागणी आहे. पाऊसमान व पाण्याची शाश्वती असणारे शेतकरी दिवसा विजेची मागणी करीत असतात. या मागण्या रास्त असून त्यासाठी शेतीला उद्योगासारखेच प्राधान्य मिळायला हवे. हेच उद्दीष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन ऊर्जा विभागाने आणलेले नवीन कृषीपंप जोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणि कुसूम योजनांची त्रिसूत्री शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार आहे.
थकबाकीबाबत कठोर भुमिका घ्यावी लागेल
कृषीपंपाबाबत क्रांतीकारी धोरण आणण्याचा प्रयत्नानुसार राज्य शासनाने हे धोरण आणले आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असतानाही शासनाने जेवढी देता येईल तेवढी सवलत कृषीपंपांच्या वीजबिलामध्ये आता दिली आहे. महावितरणसारखी संस्था अडचणीत येता कामा नये; त्यामुळे आता यापुढे थकबाकीसह पुढील वीजबिले नियमित भरावीच लागतील. ऊर्जा विभागाला यापुढे थकबाकीबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. राज्यात उद्योगांच्या विकासासाठी शेतीप्रमाणेच उद्योगांनाही योग्य दरात वीजपुरवठा करावा लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सात हजारांवर कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या
राज्यात ऊर्जा विभागाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० ची अंमलबजावणी धडाक्यात सुरु झाली आहे. लघुदाब वाहिनीच्या वीजखांबापासून ३० ते ६०० मीटरपर्यंत अंतर असलेल्या ७०८४ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या गुरुवार (दि. २८) पर्यंत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार लघुदाब वीजवाहिनीच्या खांबापासून ३० मीटरच्या आत असलेल्या कृषिपंपांना परिसरातील नजिकच्या रोहित्राची क्षमता पर्याप्त असल्यास नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
