काम न करणारे, कारवाई झालेले अधिकारी पाठवून तालुक्यावर आन्याय
पुणे : जिल्हा परिषदेकडून मुळशी तालुक्यावर अन्याय होत आहे. “जो माल खपत नाही, तो मुळशीत पाठविला जातो.’ काही मोजके अधिकारी सोडले तर “जे अधिकारी काम करत नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली” असे अधिकारी कुठे पाठवायचे म्हणून मुळशी पाठविले जातात. सध्या तालुक्यात टंचाईची कामे सुरू आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांपेक्षा ठेकेदारच सर्व काम करत असल्याचे सदस्य शंकर मांडेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडेकर बोलत होते. कोरोना महामारीमध्ये आशा स्वयंसेविकांनी खऱ्या अर्थाने योध्दे म्हणून काम केले त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या आशा वर्करला आजही कोणतीच मदत मिळाली नाही, त्यांची विचारपूस होत नाही. त्यामुळे त्यांना तात्काळ मदत मिळावी. अशी मागणीही शंकर मांडेकर यांनी यावेळी केली.
उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी जिल्हा परिषद निधी, पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पगारातील काही हिस्सा एकत्र करून कोरोना योद्ध्यांना मदत केली जाईल, अशी माहिती सभागृहाला दिली.
सदस्या सुजाता पवार यांनी शिरूर तालुक्यात नव्याने तयार करण्यात आलेले आरोग्य उपकेंद्राचे फर्निचर आणि इलेक्ट्रीकचे काम तात्काळ पूर्ण करून ही उपकेंद्र सुरू करावीत. त्याचबरोबर अनेक वैद्यकीय पदे रिक्त आहेत, ती लवकर भरून आरोग्य सुविधा गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अधिकारी एसीत बसून टंचाईचा अभ्यास करतात
अदिवासी भागात पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेली टंचाईची कामे अद्याप सुरू झालेले नाही. अधिकारी तालुक्यात येत नाही, केवळ एसीमधे बसून तालुक्याचा टंचाईचा अभ्यास करून कामे सुरू असल्याची दिवंडी पेटवतात. मात्र, प्रत्यक्षात कामे ही केवळ कागदावर असतात, असा आरोप सदस्य देवराम लांडे यांनी केला. त्यावर अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी तात्काळ याबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.