महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ; लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयांबाबत जिल्हा परिषद करणार शिफारस
पुणे : कोरोना महामारीमध्ये महात्मा जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ दिला त्यांचा यथोचीत सन्मान व्हावा. मात्र, ज्यांनी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास नकार दिल्याने रूग्णांची हेळसांड झाली, अशा रूग्णालयांना भविष्यात ही योजना लागू करू नये. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी आक्रमक मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरूवारी (ता.८) स्थायी समितीमध्ये केली. याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती बैठक पार पडली. उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, सभापती प्रमोद काकडे, बाबुराव वायकर, पूजा पारगे, सारिका पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, सदस्य व गटनेते शरद बुट्टेपाटील, सदस्या आशा बुचके यासह अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
शहरानंतर ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग वाढताच बाधित व्यक्तींना उपचारासाठी पैसे कोठून आणायचा असा प्रश्‍न पडायचा. महापालिका, शासकीय रूग्णालय याठिकाणी बाधितांना मोफत उपचार मिळाले तर महात्मा जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अनेकांना मोफत उपचार देण्यात आले. ग्रामीण भागातही काही रूग्णालयांनी या योजनेअंतर्गत बाधितांना लाभ दिले. परंतू, काही रूग्णालयांनी योजनेत पात्र असूनही रुग्णांना उपचार देण्यास नकार दिला. महामारीच्या काळात रूग्णांची हेळसांड, उपचार देण्यास नकार देणे, रूग्णांकडून जादा बील आकारणे असा अनेक खेदजनक घटना उघडकीस आल्या. त्यामुळे प्रशासनाकडून या खासगी रूग्णालयांवर वेळोवेळी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, काही रूग्णालयांकडून जाणूनबुजून महात्मा जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार देण्यास नकार दिला. त्यामुळे रूग्णांना कर्ज काढून, उसने पैसे घेऊन बिलाची रक्कम द्यावी लागली. याचे पडसाद आज जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सदस्य व गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करत, जिल्ह्यात बहुतांश नागरिक या योजनेत बसत असताना आणि रूग्णालयात बेड उपलब्ध असतानाही रूग्णालयांकडून लाभ दिला जात नव्हता. विशेष म्हणजे ज्यावेळी कोरोनाची साथ नव्हती त्यावेळी याच रूग्णालयांनी योजनेत जास्त पैसा मिळतो म्हणून, योजना राबवत होते. आता मात्र लाभ देत नाहीत. त्यामुळे लाभ न देणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, करावी अशी मागणी करण्यात आली.
घर दुरूस्तीचे अनुदान तात्काळ द्या
महिला व बालकल्याण विभागाच्या घरकुल दुरूस्ती योजनेअंतर्गत घर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक महिलांनी उसने पैसे घेऊन घर दुरूस्ती केली. मात्र, अनेक महिने झाले तरी अद्याप या महिलांना अनुदान मिळाले नाही. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना देत तात्काळ अनुदान वर्ग करावे, असे आदेश दिले.
