पुणे : मुद्रांक शुल्काचा निधी जिल्हा परिषदेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. या रकमेतून ग्रामीण भागात विकास कामे केली जातात. पुणे जिल्हा परिषदेला तब्बल ५१५ कोटी ६ लाख रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. कोरोना प्रतिबंध करण्यासाठी निधी वळवल्याने विकासकामांना निधीची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. शासनाने जिल्हा परिषदेला तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामविकास विभागाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली आहे.
मुद्रांक शुल्काच्या उपलब्धतेनुसार अंदाजपत्रक तयार केले जाते. विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला मागणीनुसार संपूर्ण निधी प्राप्त होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्व उत्पन्नातून घेण्याच्या योजनांसाठी निधीच उपलब्ध झालेला नाही.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील योजनांना मोठ्या प्रमाणात कात्री लागली आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात निधी हा कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे इतर योजनांसाठी व विकास कामांची गती मंदावली आहे. योजना व कामांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येत असून, महत्त्वाच्या योजना आणि कामे करण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरवले आहे.
जिल्हा परिषदेला २०१० पासून शासनाकडून मुद्रांक शुल्कचे पैसे येणे बाकी आहे. हे थकीत पैसे मिळण्यासाठी पदाधिकार्‍यांनी, प्रशासनाने वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केली आहे. २००९-२०१० ते २०१४-१५ या कालावधीतील ७० कोटी 32 लाख, २०१५-१६ चे ८७ कोटी ८० लाख, २०१६-१७ चे ३० कोटी ८७ लाख, २०१७-१८ चे ३२ कोटी १४ लाख, २०१८-१९ चे २७ कोटी ३५ लाख, २०१९-२० चे ५४ कोटी १६ लाख, २०२०-२१ चे २११ कोटी ८४ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क राज्यशासनाकडून येणे बाकी आहे.
