योजनेचा लाभ घेण्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे आवाहन
पुणे : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ७.५ अश्वशक्तीचे ७ हजार ५०० नवीन सौर कृषिपंप बसविण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंजुरी दिली आहे. महावितरणकडून विशेष वेबपोर्टलद्वारे कृषिपंपांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता राज्य शासनाने एक लाख सौर कृषिपंप बसविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना’ सुरु केली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात २५,००० सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. आता दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यात आणखी सौर कृषिपंपांचे उद्दिष्ट आहे.
ज्या गावांची सुरक्षीत पाणलोटक्षेत्रांची उपशाची स्थिती (stage of extraction) ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा क्षेत्रातील गावांमधील विहीरींमध्ये व कूपनलिकांमध्ये नवीन ७.५ अश्वशक्तीचे सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. मात्र कोणत्याही वर्गवारीतील क्षेत्रामध्ये ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल असलेल्या विहीरींमध्ये अथवा कूपनलिकांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सौर कृषिपंपामुळे दिवसा शेतीपंपास विजेची उपलब्धता, दिवसा विनाव्यतय अखंडित पर्यावरणपुरक वीजपुरवठा, वीज बिलापासून मुक्तता, डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य परिचलन खर्च आदी फायदे आहेत.
भरावी लागणारी रक्कम
७.५ अश्वशक्ती सौर कृषीपंपासाठी ८.९ टक्के जीएसटीसह किंमत ३,३४,५५० आहे. खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी १० टक्के हिस्सा म्हणून ३३,४५५ रुपये भरायचे आहेत. तर अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के हिस्सा म्हणून १६,७२८ रुपये केवळ भरणा करावा लागेल.
येथे करा अर्ज
महावितरणकडून वेबपोर्टलद्वारे ७.५ अश्वशक्तीच्या सौर कृषिपंपाच्या आस्थापनेसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या www.mahadiscom.in/solar/ या वेबपोर्टलला भेट द्यावी. या योजनेसंबंधी सर्व माहिती या वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे. ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त झाल्यानंतर व सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल आणि त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल. प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.
अर्ज करण्यासाठी पात्रता
- योजनेसाठी पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार पात्र राहतील.
- शाश्वत जलस्त्रोत असलेले सर्व शेतकरी पात्र आहेत.
- विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी.
- अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्य शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी
- वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी / विहिर /बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
- शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने वीजजोडणी झालेली नसावी.
- अर्जदाराने यापूर्वी अटल सोलर योजनेमध्ये लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा (विहीर / बोअरवेल शेतात असल्यास ७/१२ उताऱ्यावर नोंद आवश्यक )
- एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास इतर भोगवटादाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रु. २००/- च्या मुद्रांक कागदवर सादर करावे.
- आधारकार्ड प्रत
- पाणी प्रभावित क्षेत्र असल्यास संबंधीत खात्याचा ना हरकत दाखला
- शेत जमिन/विहीर/पाण्याचा पंप सामाईक असल्यास इतर भागीदाराचे ना हरकत प्रतिज्ञापत्र
- अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रमाणपत्र
- अर्जदाराने ए-१ फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक
