उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा इशारा
पुणे : जम्बो हॉस्पिटलबाबत नागरिकांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी, येथील व्यवस्थापन सुरळीत असणे आवश्यक आहे. जम्बो हॉस्पिटल बाबतच्या तक्रारी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. उपचारात हलगर्जीपणा झाल्यास दोषींवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना परिस्थितीबाबत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पोलीस आयुक्त डॉ. के.व्यंकटेशम, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रातून पुण्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी कोरोना बाधित रुग्ण दाखल होत आहेत. कोरोनाच्या रुग्णांना वेळेत व योग्य ते वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने पूर्ण ताकदीनिशी काम करावे. कोरोना परिस्थती नियंत्रणासाठी राज्य शासन सर्व प्रकारे मदत करत असून दोन्ही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने देखील सक्रियपणे काम करावे. पुण्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये देखील ऑक्सिजनचा तुटवडा भासू नये यासाठी विभागीय आयुक्तांनी नियोजनबध्द कार्यवाही करावी.
विभागातील पाचही जिल्ह्यात कोरोनाविषयक काम करताना एकाच अधिकाऱ्यावर कामाचा ताण येऊ नये. तसेच कामात गतीमानता येण्याच्या दृष्टिने विषयनिहाय जबाबदाऱ्या सोपवून कामाचे विकेंद्रीकरण करावे. विभागातील कोणत्याही रुग्णाला ऑक्सिजन अभावी जीव गमवावा लागू नये. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. रुग्णालयात जलदगतीने ऑक्सिजन पुरवठा होण्यासाठी ऑक्सिजन टँकरला ॲम्ब्युलन्स प्रमाणे सायरनची व्यवस्था करुन घ्यावी. तसेच पोलीस विभागाने ऑक्सिजन टँकर मार्गस्थ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरुन हे टँकर वाहतूक कोंडीतून जलदगतीने बाहेर पडतील.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील ५० टक्के निधी कोविड नियंत्रणासाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील ५० टक्के निधी कोविड नियंत्रणाच्या उपाययोजनांसाठी वापरुन कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावीपणे काम करावे, असे सांगून ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत उपचार मिळवून देण्याचे नियोजन करावे तसेच आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोरोना रुग्णांवर उपचार होत असल्याची खात्री करावी, असे पवार यांनी सांगितले.
